यूपी में बिजली की चोरी रोकेंगे 920 पुलिसकर्मी

लखनऊ उत्तर प्रदेश में पर लगाम लगाने के लिए में बड़े पैमाने पर 920 पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। शनिवार को पावर कॉरपोरेशन में 10 इंस्पेक्टर, 190 सब-इंस्पेक्टर, 360 हेड कॉन्स्टेबल और 360 कॉन्स्टेबल तैनात किए जाने का आदेश जारी कर दिया गया। इन 920 पुलिसकर्मियों को प्रदेश के हर जिले में तैनाती दी जाएगी, जिससे चोरी पर लगाम लगाई जा सके। पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन आलोक कुमार के मुताबिक, इन पुलिसकर्मियों को बिजली चोरी रोकने के लिए बनने वाले अलग थानों में तैनाती दी जाएगी। चेयरमैन ने बताया कि इस कदम से प्रदेशभर में बिजली चोरी रोकने में मदद मिलेगी। चोरी रोकने के लिए 75 जिलों में खोले जा रहे ऐंटी पॉवर थेफ्ट थानों के लिए 2050 पदों का सृजन किया गया था। 2050 में से 1950 पद थानों के लिए और 100 पद थानों के पर्यवेक्षण, कंट्रोल और स्टाफ रूम के लिए सृजित किए गए हैं। 1950 पदों में से 75 पद इंस्पेक्टर के, 375 पद एसआई सिविल पुलिस के, हेड कॉन्स्टेबल सिविल पुलिस के 675 पद, हेड कॉन्स्टेबल (कंसोल ऑपरेटर) के 150 पद और 675 पद कॉन्स्टेबल सिविल पुलिस के हैं। 100 पदों में से एक पद इंस्पेक्टर का, दो पद एसआई सिविल पुलिस, 27 पद हेड कॉन्स्टेबल सिविल पुलिस, 29 पद हेड कॉन्स्टेबल कंसोल आपरेटर के और 41 पद कॉन्स्टेबल सिविल पुलिस के हैं। इनके वेतन-भत्तों और अन्य मदों का खर्च यूपी पॉवर कॉरपोरेशन उठाएगा। 6 जून 2018 को कैबिनेट में 75 जिलों में ऐंटी पॉवर थेफ्ट थाने खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। जिसके बाद 11 जून को गृह विभाग ने थानों के गठन की अधिसूचना जारी कर दी थी। अभी तक पावर कॉरपोरेशन की प्रवर्तन टीम द्वारा बिजली चोरी के लिए अभियान चलाया जाता है। इसके अलावा रेड के दौरान पुलिसकर्मियों की कमी होने की स्थिति में बिजली विभाग को थानों से पुलिस लेनी पड़ती है लेकिन अब विभाग की अपनी पुलिस होगी। यह पहला मौका है जब पावर कॉरपोरेशन के लिए इतनी पुलिस रखी गई है। इन पुलिसकर्मियों की पावर कॉरपोरेशन में दो साल तक तैनाती रहेगी।

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